♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

प्रश्नोत्तरमा पवन चामलिङ, एसकेएम-ले ढाँटेर सरकार चलाएको आरोप

“प्रश्न – एसकेएम सरकारले सिक्किमका सम्पत्तिहरू धमाधम बेच्दैछ भन्ने तपाईंको आरोपलाई लिएर मुख्यमन्त्री पी.एस. गोलेले सफाइ दिएका दिएकै छन्। मुख्यमन्त्रीका बयानहरूप्रति तपाईंलाई भन्नु के छ?

पूर्व मुख्यन्त्री पवन चामलिङ (फाइल फोटो)

उत्तर – मुख्यमन्त्री एकपछि अर्का ढाँटका कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि ढाँटको सम्राट हाम्रै अघि छन् र हाम्रो राज्य तिनै ढाँटका सम्राटले चलाइरहेका छन्। 2019 -मा एसकेएम-ले ढाँटेरै चुनाउ जित्यो, पी.एस. गोले झुट बोलेरै मुख्यमन्त्री भए, उप-चुनाउ पनि ढाँटेरै जिते र ऐले सरकार पनि ढाँटेरै चलाइरहेका छन्।

शुरू गरौं पुरानो एसटीएनएम हस्पिटल बिक्री गरिएको कुराबाट। एसडीएफ सरकारले मुनिल्ला तल्लाहरूमा गान्तोकको मूल ट्याक्सी स्ट्याण्ड, माथिल्लो तल्लामा चिल्ड्रेन पार्क र छतमा खुल्ला पार्क बनाउने योजना बनाएको थियो। यी कुराहरू गान्तोकको निम्ति अति जरूरी कुराहरू भएकाले यो निर्णय गरिएको थियो। यसको निम्ति राज्य सरकारको अधीन 82 करोड रुपियाँको योजना तय गरिएको थियो, जो स्मार्ट सिटी प्रोजोक्ट अन्तर्गत पूरा गरिनुथियो। हामीले कुनै निजी कम्पनीलाई यो काम दिएका थिएनौं, बेचेका थिएनौं। तर एसकेएम सरकारले यो प्रोजेक्ट प्राइभेट कम्पनीलाई बेचेर शपिङ मल बनाउन दिएको छ यसरी उऩीहरूले सोझै प्राइभेट कम्पनीलाई फायदा पुऱ्याउने काम गऱ्यो। यसमा सिक्किमे जनताको हितको कुरो कतै छैन।

गान्तोकको मुटुमा रहेको पुरानो वेस्ट पोइन्ट स्कूलको ट्याक्सी स्ट्याण्ड सिलगढ़ीका एकजना मान्छेलाई बेचिएको छ। एसडीएफ सरकारले यस ठाउँमा सिक्किमेहरूका लागि ट्याक्सी स्ट्याण्ड बनाएको सबैलाई थाहा छ। यो स्ट्याण्ड सिक्किम सरकारको अधीनमा थियो। दोस्रो चरणमा यो स्ट्याण्डलाई मेन-लाइन ट्याक्सी स्ट्याण्डको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना थियो। तर अब यो सिलगढ़ीबासी एकजना मान्छेको निजी सम्पत्ति बन्यो। यसको केवल 25 प्रतिशत ठाउँ मात्र कार पार्किङको लागि उपयोग गर्नसकिने भएको छ र 75 प्रतिशत ठाउँ 5 तारे होटल र शपिङ मलको रूपमा प्रयोग हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले अझै भन्दैछन्, 26 वर्षपछि यो सम्पत्ति सिक्किम सरकारलाई फर्काइदिनेछ।

यसबाट बुझिन्छ, सिक्किमका वर्त्तमान मुख्यमन्त्रीले अझै पनि पीपीपी (पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसीप) र बीओटी (बिल्ड-अपरेट-ट्रान्सफर) -बीचको आधारभूत फरक छुट्याउनसकिरहेका छैनन्। उनले यससम्बन्धी मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ वा सम्झौता-पत्र जनतालाई देखाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले कागज देखाऊन्, जनताले आफै कुरा बुझ्नेछन्।

सिक्किमका हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको 60.08 प्रतिशत इक्विटी शेयर सिक्किमे जनताको अंश थियो। यो कुनै प्राइभेट कम्पनी वा केन्द्र सरकारको कुनै उपक्रमको अंश थिएन, र होइन। ठूलाभन्दा ठूलो झूटले पनि अब सिक्किमे जनतालाई सन्तुष्ट पार्नसक्नेछैन, र जनताको यो नोक्सानीलाई भरपाइ पनि गर्नसक्नेछैन। त्यसैले सरकारले हाइड्रो पावरको सिक्किमको इक्विटी शेयर बेचेको छैन भने मुख्यमन्त्रीले प्रमाण दिऊन् र आफैलाई साँचो प्रमाणित गरून्। साथमा, उनले कसरी यो इक्विटी शेयर बेचे, त्यो पनि बताऊन्। उनले बुझ्नुपर्छ, सिक्किमका विद्युत परियोजनाहरू सिक्किमे जनताका सम्पत्तिहरू हुन्, उनको निजी सम्पत्ति होइनन्। त्यसैले यो इक्विटी बिक्रीको प्रक्रिया, यसमा संलग्न मानिसहरू, बिक्रीको राशि आदि सबै कुराहरूको खुलासा उनले जनतासामू गर्नुपर्छ। सिक्किम सरकारका अधीनमा रहेका अन्य सातवटा जलविद्युत परियोजनाहरू पनि एसकेएम सरकारले किन बेच्यो, त्यसको पनि जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्छ। ती परियोजनाहरूसम्बन्धी सबै तथ्य, जानकारी र विवरणहरू जनतासामू ल्याइनुपर्छ। सिक्किमका सबै धन-सम्पत्तिका मालिक सिक्किमे जनता हुन्। सिक्किमका सम्पत्तिहरू बेच्ने निर्णय गर्दा उनले सिक्किमे जनतालाई सोधे कि सोधेनन्? सिक्किमे जनताबाट अनुमति वा स्वीकृति लिए कि लिएनन्?

एसकेएम सरकारको अर्को उदेकलाग्दो निर्णय छ – सेन्टर फऱ एक्सीलेन्स भन्ने निजी शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने, जसको 90 प्रतिशत फण्डिङ सिक्किम सरकारले गर्दैछ! निजी कम्पनीले आफै प्रशासन चलाउँछ, र आफै व्यापार गर्छ। यसको कुल लागत 892 करोड रुपियाँ रहेको छ। के आधारमा सिक्किम सरकारले यसको 90 प्रतिशत रकम भर्दैछ? त्यो जान्ने अधिकार सिक्किमे जनताको छ। थपमा, सिकक्मे विद्यार्थीहरूको भर्ना कोटा(सीट) कति हो? यसमा नोकरी कसले पाउने? यसको सम्झौता-पत्र जनताको अघि ल्याइनुपर्छ।

कर्फेक्टारको सरकारी जमीन बेचेको कुरालाई लुकाउन उनले क्यान्सर अस्पतालमा सबै काम सिक्किमेलाई दिने र वार्षिक 20 प्रतिशत राजस्व पनि सरकारले पाउने कुरा गर्दैछन्। म चुनौती दिन्छु, मुख्यमन्त्रीले यससम्बन्धी सम्झौता-पत्र जनतासमक्ष प्रस्तुत गरून्। यसबाट सिक्किमेहरूलाई के फायदा छ? म तपाईंहरूलाई बताउचाहन्छु कर्फेक्टारमा बनिने क्यान्सर अस्पताल कर्पोरेट हाउस हो। उनीहरू सिक्किमे जनताको लागि होइन, व्यापारका लागि आएका हुन्।

पीएस गोले भन्छन्, कम्पनीलाई जमीन सित्थैमा दिइएको हो। एउटा निजी कम्पनीलाई व्यापारको लागि सिक्किमको जमीन सित्थै दिनुपर्ने कुन बाध्यता सिक्किम सरकारलाई पऱ्यो? यो कस्तो सरकारी फैसला हो? उनले त सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो सम्मभूमि नै फोकटमा दिए! सिक्किममा यति मूल्यवान् जमिन बिरलै पाइन्छ।सिक्किमको ऐतिहासिक मदर डेअरी फार्म र भारतकै पहिलो क्यापसिटी बिल्डिङ इन्स्टिट्यूटको हाल के होला? यी संस्थानहरू कता पुग्लान्?


अब एसकेएम सरकारमा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा के भइरहेको छ, त्यो पनि चर्चा गरिहालौं। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले भन्दैछन्, कोही पनि बाहिरका मान्छेलाई लोन दिइएको छैन। म उनैलाई सोध्छु, सिलगढ़ीका सञ्जय मित्तल कहिलेदेखि सिक्किमे भए? सञ्जय मित्तललाई स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट 75 करोड रुपियाँ लोन दिइएको छ। यदि मुख्यमन्त्रीसँग आँट छ भने उनले अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारमा लोन लिने वा लोन पाउनेहरूको लिस्ट सार्वजनिक गरून्। जनताले पनि असली कुरा बुझून्। किनभने स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमका मालिक सिक्किमे जनता हुन्। ब्याङ्क केवल जनताका पैसाका रखवाला हो। जनताको पैसा जथाभावी चलाउनु कसरी पाइन्छ?

मुख्यमन्त्रीले बुझून् कि आज उनी चुनावअघिका पी.एस. गोले मात्र होइनन्। त्यतिखेर झूटमाथि झूट बोल्दा पनि चल्यो। तर आज उनी सिक्किमका मुख्यमन्त्री हुन्। उनले आज जति झूट बोल्छन्, त्यसले त्यति नै सिक्किमको छवि धमिल्याउँछ, त्यति नै सिक्किमको शिर झुक्छ, त्यत्ति नै सिक्किम राज्य लज्जित हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पनि माथि जति उनले ढाँट्छन्, त्यति नै सिक्किमेहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्दै जान्छ। उनले आफ्नै बिर्ताजस्तो सिक्किमका सम्पत्तिहरू टुक्राटुक्रा बेच्दै लगिरहेका छन्।

तर यी सम्पतिहरूमा केवल र केवल मात्र सिक्किमे जनताको अधिकार छ। जनताको सम्पति, अधिकार र भविष्यलाई बिक्री गर्ने अधिकार कसै-कसैलाई पनि छैन। त्यसैले जनताका यी सम्पत्तिहरूको बेच-बिखनसम्बन्धी सबै कागज-पत्र, दस्तावेज र सम्झौताहरू जनताअघि सार्वजनिक गर्ने माग म सिक्किम सरकारसँग गर्दछु। प्रशासनिक पारदर्शिता केवल फुक्का भाषण र प्रेस बयानले प्रमाणित गर्नसक्दैन। पारदर्शिता दस्तावेजमा हुनुपर्दछ, र नियतमा पनि हुनुपर्दछ।

मुख्यमन्त्री झुटमाथि झुट बोलिरहेको यो अवस्थामा सिक्किमलाई विध्वंशबाट बचाउने जिम्मेवारी सिक्किमे जनताको हो भन्ने सावधानी म गराउँदैछु। मलाई आशा छ, सिक्किमे जनताले समय रहँदै जिम्मेवारीबोध गर्नुहुनेछ र यो स्थितिको भयावहतालाई बुझ्नुहुनेछ।”


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिक्किममा लागू गर्नु कति प्रतिशतसम्म सही हो?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129