♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

आत्मनिर्भर खनिज खानी : नयाँ क्षेत्रको खोज

-प्रह्लाद जोशी*

भारतले सन् 1991 मा नयाँ औद्योगिक नीति अङ्गीकार गर्दा, हामी उदारीकृत, वैश्विकृत र निजीकृत आर्थिक विश्वको अंश बन्नपुग्यौं, र हाम्रा सबै क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नयाँ खेलाडी अनि निवेशका लागि खोलिए। तथापि, भारतको खनिज खनन क्षेत्र नयाँ औद्योगिक नीतिबाट टाढा अनि अप्रभावित रहनगयो। नयाँ औद्योगिक नीतिले सार्वजनिक क्षेत्रका लागि आरक्षित उद्योगहरू दुईवटामा (आणविक ऊर्जा र रेलवे) सीमित गरे तापनि, खनिज खनन क्षेत्रमा न त घरेलु वा विदेशी निवेशको प्रवाह नै दिखियो, न नयाँ औद्योगिक नीतिमा जोड दिइएअनुसार उल्लेखनीय रूपमा वाणिज्यिक खनन एवं सहभागिता नै देखियो। खनिज तथा धातु विकास एवं नियमन ऐन (एमएमडीआर ऐन), 1957 मा खानी तथा खनिजको विकास एवं विनियमनका लागि कानूनी रूपरेखा तर्जुमा गरिए तापनि, खननको प्रावधान बन्देजपूर्ण थियो।

भारतीय खानी क्षेत्र दसकौंसम्म आबद्ध खानी तथा अन्तिम प्रयोगको बन्देजमा रहेको हुँदा अपरिवर्तित रहनका अतिरिक्त कोइलाको खण्डको पहिलो आउनेले पहिले पाउने आधारमा वितरण गरिन्थ्यो। यसको परिणामस्वरूप विश्वको चौथो विशाल कोइला भण्डार, पाँचौं विशाल माइका र बक्साइट, सातौं विशाल लौह अयस्क एवं मेङ्गानिजको भण्डार हुँदाहुँदै पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आयातमाथि नै निर्भर गर्नुपर्दछ। आयातमाथिको निर्भरताका साथमा दसकौंसम्म कमसल उत्पादनले सत्तापक्षमा रहनेहरूको नीतिगत एवं नियामक विफलता दर्शाउँदछ।

हाम्रा दूरदर्शी नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले 2015 मा एमएमडीआर ऐनमा संशोधन गर्दै खानी उद्योगलाई पारदर्शी लीलामी प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याउने काम गऱ्यो। वर्ष 2015 को संशोधनद्वारा ल्याइएको अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारमा खानीका पट्टाधारीहरूको अंशदानमार्फत् खानीद्वारा प्रभावित इलाकाहरूमा कल्याण कार्य कार्यान्वित गर्न जिल्ला खनिज प्रतिष्ठानको (डीएमएफ) स्थापना थियो। यस्ता सुधार पहलद्वारा हामीले खनिजका खण्डहरू मनमानी तरिकाले प्रदान गर्ने प्रक्रियामाथि रोक मात्र नलगाएर नयाँ खानी व्यवस्थाको पनि शुरुवात गऱ्यौं, जुन सामाजिक रूपमा जिम्मेवार र वहनीय पनि छ। यसरी भारतीय खानी क्षेत्रमा पथप्रवर्तक रूपान्तरण ल्याएका छौं। सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, र भारतको खानी जस्तो विशाल क्षेत्रका लागि, कुनै पनि सुधारका लागि कैयौं चरण, परामर्श एवं विचार-विमर्श आवश्यक पर्दछ। विगत दुई वर्षको अवधिमा ल्याइएको सुधार मुख्य रूपमा आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्दै रोजगार सिर्जना गर्नका अतिरिक्त कोभिड-19 महामारीको प्रतिकूल प्रभावका लागि प्रतिरोध स्थापित गर्नुरहेको छ।

विगत पाँच वर्षको हाम्रो अनुभवको आधारमा, तथा विविध हितधारकबाट परामर्श अनि सुझाउ अनुरूप, हाम्रो सरकारले खानी क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार ल्याएको छ। अधिकांश परिवर्तन ऐनमा संशोधनका साथै त्यसका अधीनमा बनाइएका नियमहरू खानी क्षेत्रमा कारोबारी सहजतातर्फ केन्द्रित रहेको छ। आबद्ध तथा गैर आबद्ध खानीबीच अन्तरले कमसल खनन सुनिश्चित गर्नका साथै पर्यावरण सङ्कट ल्याएको छ। हालैको खानी सुधारले एमएमडीआरमा यस अन्तरको अन्त्य गर्न सान्दर्भिक प्रावधान संशोधित गरेको छ। आवश्यकता अनुसार पट्टाधारीलाई खनिजको उपयोग वा खुल्ला बजारमा बिक्री गर्नदिने अनुमतिले उत्पादन बढाउनका साथै खानी उद्योगमा कौशलता ल्याउन सहयोग गर्नेछ।

अर्कातिर, यी सुधारहरू मार्फत्, हामी सरकारी कम्पनीहरूका अधीनमा रहेका खनिजका खण्डहरूलाई मुक्त गराउन चाहन्छौं, जुन विकास गरिएका छैनन्। यस संशोधनले धेरैवटा खनिज खण्डलाई विमुक्त गर्नेछ भने राज्य सरकारहरूले त्यसलाई लीलाम गर्नसक्नेछन्। हामीले 2021 को संशोधनमार्फत् ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार हो एमएमडीआर ऐनको अनुभाग 10(क)(2)(ख) अन्तर्गतको उत्तराधिकारको विषयको अन्त्य। यस कदमले करिब 500 खण्डलाई लीलामी अन्तर्गत ल्याउनेछ, जुन यस अनुभाग अन्तर्गत मामिलाहरू थाँतीमा रहेका कारण अवरोधित थिए। खानी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न हामीले उत्पादनलाई बढाएर खानीका प्रक्रिया एवं अन्वेषण गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँदै आयात घटाउनु पर्नेछ।

सरकारले बारम्बार हाम्रो समृद्ध खनिज देशको मेरुदण्ड हुनका साथै औद्योगिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकासको केन्द्र रहेको कुरामाथि बल दिँदै आएको छ। खनिजको वैश्विक माग विगत केही दसकदेखि उल्लेखनीय रूपमा बढेर गएको छ भने यो नवीनतम प्रविधिको माग अनुसार अझ व्यापक रूपमा बढ्ने सम्भावना छ। उपभोक्ता वस्तु, निर्माण अभियान्त्रिकी, रक्षा, परिवहन तथा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि वहनीय रूपमा खनिजको आपूर्ति यस अर्थमा पनि ठूलो चुनौती बनेको छ।

देशमा खनिजको बढ्दो माग पूरा गर्नका लागि खनिजको उत्पादन बढाउन, खोज नगरिएका वा कम खोज गरिएका क्षेत्रमा अरू गहन अन्वेषणको कार्यलाई अपर्झट रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। अन्वेषण कार्यलाई बढावा दिन, हाम्रो सरकारले 2015 मा राष्ट्रिय खनिज अन्वेषण प्रतिष्ठान (एनएमईटी) स्थापित गरेको छ भने यस कार्यलाई अघि बढाउँदै यस एकाइलाई स्वायत्तता प्रदान गरी यस वर्ष खानी क्षेत्रमा ल्याइएको सुधारद्वारा निजी मान्यताप्राप्त एकाइहरूलाई पनि अन्वेषण गतिविधिको अनुमति प्रदान गरिएको छ।

स्वायत्त एकाइको रूपमा एनएमईटीको कार्यप्रणालीले भारतमा अन्वेषणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउँदै गतिविधइलाई द्रूत अनि अरू जीवन्त बनाउनेछ। यसले हाम्रो साक्षात् भूगर्भ सम्भावना पूरा गर्नका साथै अन्वेषणमा अन्तरराष्ट्रिय मानक पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ। वर्ष 2021 को अर्को महत्त्वपूर्ण संशोधनमा नयाँ खनिज समूहको स्थापना रहेको छ, जसलाई सतही खनिज भनिन्छ र जसमा चुनापत्थर, लौह अयस्क, बक्साइट, कोइला र लिग्नाइट सामेल छन्। यस खनिज समूहका लागि, अन्वेषणको नियमलाई अरू धेरै विवेकसम्मत् बनाइएको छ, जहाँ खानी पट्टाका लागि आवश्यकता जी-3 र मिश्रित पट्टाका लागि जी-4 स्तरमा ल्याइएको छ, जसले लीलामी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अरू धेरै खण्डलाई लीलामीको अधीनमा ल्याएको छ।

माथि उल्लेखित सुधारहरू एमएमडीआर (संशोधन) ऐन, 2021 द्वारा ल्याइएका क्रान्तिकारी सुधारका केही अंश मात्र हुन् जहाँ हामीले भारतीय खानी उद्योग र खनिज सम्पन्न राज्यहरूमा सकारात्मक विकास भइरहेको देख्दैछौं। निष्क्रिय खानीहरू सम्बन्धित राज्यद्वारा पुनः आबन्टित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको छ भने पीएसयुहरूद्वारा उत्पादन शुरु नगरिएका खानीहरू राज्य सरकारहरूद्वारा लीलाम गर्न शुरु गरिसकिएका छन्। उक्त संशोधनले धेरैवटा खण्डलाई लीलामीको निम्ति खुल्ला गराएको छ भने वर्तमान वर्षमा खानी क्षेत्रले उल्लेखनीय रूपमा प्रदर्शनी गरिरहेको पनि हामी देख्दैछौं। केन्द्र सरकारको अविराम प्रयासका साथै राज्य सरकारहरूको सहयोगको कारण, 17 वटा खण्डको लीलामी गरिसकिएको छ भने 27 वटा ताजा एनआइटी जारी गर्नका अतिरिक्त 103 वटा एनआइटी आगामी महिनाका लागि तयार छ।

हाम्रा महान् नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा हाम्रो सरकारको शुरुवातदेखि नै हामीले आफ्नो ध्येयवाक्य सहकारी सङ्घीयवाद तथा सबैको साथ, सबैको विकासको अवधारणा पालन गर्दैआएका छौं। यी सुधारहरू केन्द्र अनि खनिज सम्पन्न राज्यहरूबीच सहकारी सङ्घीयवाद सुदृढ बनाउने प्रतीक हुन्, जसले खानी क्षेत्रमा सुधारलाई खुल्ला मनले स्वागत जनाएको छ। बढ्दो ऊर्जाको मागलाई सम्बोधित गर्नका साथै भविष्यका लागि खनिजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, भारतले दुवै अन्वेषण तथा उत्पादनलाई वहनीय अनि सामाजिक रूपमा जिम्मेवार तरिकाले बढाउन आवश्यक छ। एमएमडीआर ऐन, 1957 मा संशोधनद्वारा ल्याइएको सुधारका साथमा एमईएमसी नियम तथा खनिज (लीलामी) नियम हाम्रो सरकारको यस दिशामा प्रयास हो। विगत केही महिनामा लीलामीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा त्यसको सकारात्मक परिणाम, प्रधानमन्त्रीको आत्मनिर्भर खानी क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर भारततर्फ यी सुधारहरू मार्फत् भारतले शुरु गरेको यात्राको पहिलो कदम मात्र हो। (पीआइबी)

(लेखक केन्द्रिय कोइला, खानी तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन्।)

नोटः दैनिक समाचार, कविता, कथा, निबन्ध, स्वतन्त्र विचार आदि प्रकाशनको निम्ति सिक्किम जर्नलसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पाठकहरूले गुगल प्ले स्टोर मार्फत sikkim journal मोबायल एप पनि इन्स्टल गरेर पढ्नसक्नु हुनेछ।

निवेदक- जगन दाहाल 
सञ्चालन प्रमुख-सिक्किम जर्नल
गान्तोक सिक्किम
मो. 8768791978/8617312182
ई-मेल- sikkimjournal@gmail.com

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिक्किममा लागू गर्नु कति प्रतिशतसम्म सही हो?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129