♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

ओएनओआरसी-लिएर नागरिक समाजको असन्तुष्टी, अधिकार प्रयोग गर्न नसके राज्यपालले सिक्किम छोड्दा हुन्छ- छितेन टाशी

गान्तोक, 05 अगस्त। सिक्किम र सिक्किमेको पहिचान भारतमा विशिष्ट रहेको कुरालाई परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुगेका नेतृत्वहरूले पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेर खत्तम पारेको बताउँदै सिक्किमे नागरिक समाजले यसमा जनताको इच्छा अनुसार राज्यपालले समेत काम नगरेको आरोप लगाएको छ। नयाँ तदर्थ समिति गठनपछि आज पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर समाजका मुख्य संरक्षक छितेन टाशी भोटियाले एक राष्ट्र एक रासन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रति सिक्किमको असन्तुष्टी रहेको कुरा संवैधानिक प्रमुख राज्यपाललाई भेटेर ज्ञापन चड़ाउन चाहँदा राज्यपालले भेट्न नमानेको आरोप लगाए। उनले राज्यपालको प्रतिक्रिया प्रति कठोर शब्दमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, सिक्किमको सुरक्षाको धारा 371एफमा राज्यपाललाई विशेष अधिकार दिएको छ। त्यसको प्रयोग गर्नको साटो सिक्किमे जनताको इच्छा विपरित राज्यपालले काम गरिरहेका छन्। यदी सिक्किमे जनताको इच्छा अनुसार काम गर्दैनन् भने राज्यपालले सिक्किम छोड्नुपर्छ। उनले अझ भने, सिक्किमे जनताको पैसा र महलमा मोज गर्नको निम्ति होइन तर जनताको अधिकार र हितको निम्ति काम गर्न राज्यपाल राखिन्छ। तर जनताको गुनासो सुनाउन समेत भेट्न नमान्ने राज्यपालको केही काम छैन।

यसरी नै सिक्किमको वर्तमान सरकारले ओएनओआरसी लागू गरेर पुरानो कानुन 8 मईको सम्झौता, 1974को सिक्किम गवर्मेण्ट एक्टले सुरक्षित गरेको खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई अदेखा गर्दै केन्द्रिय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु सिक्किमेको अधिकार समाप्त पार्नु रहेको दावी गरे। उनले 2013 सालको खाद्य सुरक्षा ऐन-कै आधारमा ओएनओआरसी लागू भएको हुनाले त्यो ऐनमा राज्य सरकारले आफ्नो सहमति र असहमति जनाउने प्रावधान राखेको भएपनि सिक्किम सरकारले केही नगरेको कारण अहिले पुरानो कानुनको उल्लङ्घन भएको संरक्षक भोटियाले आरोप लगाए। अर्कोतिर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन वचन र वाचा गरेर सत्तामा पुगेका थिए त्यसमा कुनैपनि कुरा गर्न कोशिससम्म नगरेको बताउँदै पूर्व सरकारले गरेको कार्यभन्दा धेरै गुणा सुस्त रहेको आरोप लगाए। सिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति गरेको वाचाहरू पूरा नगरी पटक-पटक भारत सरकारले नै धारा 371एफको विशेषताबारे अवगत गराइरहेको भएपनि बुझ्नै नखोजेको र त्यसको सुरक्षाबारे काम नगरेर पटक-पटक तरलीकरण गर्ने काम गरिरहेको हुनाले कुनैपनि हालातमा त्यसलाई सहन नगरिने ठोकुवा गरे। उनले सरकारमा बसेर नेतृत्व गरिरहेकाहरूले भविष्यमा आफ्नै छोरा-छोरीलाई समेत अनुहार देखाइनसक्नु पार्ने क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले नागरिकता संशोधन ऐन 1955-लागू गर्ने बारेमा अहिलेपनि एसकेएम सरकारले सिक्किममा लागू नभएको दाबी गर्दै आएको तर लागू नगराउन भने कुनै काम नगरेको दाबी गरे। उनले भने, एसकेएम सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन लागेको छैन भन्दैछ। तर हामीलाई प्रमाण चाहियो। जतिबेला गृहमन्त्री अमित शाहले 371एफको कारण उक्त ऐनले सिक्किमलाई प्रभावित नपार्ने वचन दिएको भएपनि पूर्वोत्तर राज्यको अन्य राज्यहरूलाई छुट दिइएको कुरा राज पत्रमा उल्लेखित छ तर सिक्किममा छुट भएको कुरा उल्लेख गराउन सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सकेनन्। किनभने विरोध गरेर पनि मतदानको समय उक्त विधेयकको विरुद्धमा मत खसालेपछि गृहमन्त्रीलाई कुन मुखले पूर्वोत्तरको अन्य राज्यहरूलाई जस्तै लिखित रूपमा छुट दिलाउने माग गर्न सक्छ। अहिले सरकारले सीएए लागू नभएको मन्तव्य दिँदैछ तर सरकारसित त्यसको के प्रमाण छ उनले प्रश्न गरे।

अर्कोतिर यतिका दिनसम्म आफूहरूले परिवर्तनको नाममा आएको सरकारलाई सिक्किमेको हितमा काम गर्ने दिएका वचनहरू पूरा गर्ने छ भनि आश गरेको तर अहिलेसम्म कुनै काम नभएको र पुरानो एसडीएफ सरकारकै नीतिलाई लिएर हिँडिरहेको हुनाले सिक्किमे नागरिक समाज गठन गर्न अनि जनताको सुरक्षाको निम्ति अघि आउन बाध्य बनेको प्रमुख संरक्षक भोटियाले बताए।
सिक्किम सरकारमा अहिले भारतकै सबैभन्दा धनी नोकरशाह रहेको अनि उनीहरूले कमिशनमा काम गरेर सिक्किमेको अधिकार र सुरक्षालाई समाप्त पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले अबउसो त्यस्ता आईएएस नोकरशाहहरूको हिसाबकिताब सहित जनतालाई खुलासा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीलाई सिक्किमेको सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण जस्ता मुद्दाहरू बारे धेरैवटा पत्राचारहरू गरेको तर त्यसमा कार्वाही गर्नको साटो ज्ञापन प्राप्त भएको जानकारी समेत दिन नचाहेर जनताको इच्छा विपरित मात्र पैसा कमाउने लोभमा काम गरिरहेको ठाडै आरोप लगाए।

सिक्किमे नागरिक समाजको तदर्थ समितिका अध्यक्ष भरत बस्नेत मनोनित भएका छन् भने महासचिव तथा प्रवक्ता पासाङ ग्याली शेर्पा, प्रवक्ता रूपेन कार्की, राज्य समन्वयक सोनाम शेर्पा, सल्लाहकार डा. एडी सुब्बा साथै विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई सल्लाहकार र कार्यकारी सदस्यकोरूपमा समाजले चयन गरेको छ। तदर्थ समितिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पासाङ शेर्पा, राज्य समन्वयक सोनाम शेर्पा र सल्लाहकार डा. एडी सुब्बाको उपस्थिति रहेको थियो।

रिपोर्ट- जगन दाहाल


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिक्किममा लागू गर्नु कति प्रतिशतसम्म सही हो?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129