♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

एडहक शिक्षकहरूको मांग अन्तर्वार्ता हुन्छ भने समानता अनि स्थायी नोकरीको निम्ति हुनुपर्छ

विभागले जारी गरेको सर्कुलर फिर्ता लिन 30 जूनसम्मको विभागलाई समय

गान्तोक, 28 जून। राज्यका एडहक शिक्षकहरू विभागीय निर्णयप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै शिक्षा विभाग मुख्यालय पुगेका छन्। सोमबार बिहान शिक्षा विभागका प्रधान सचिव जीपी उपाध्यायसँग वार्ता गर्न पुगेका शिक्षकहरूले एडहक शिक्षकको निम्ति डाकिएको अन्तर्वार्ता फिर्ता लिइनुपर्ने माग राखेका छन्। वार्तामा विभागीय प्रधानसचिव उपाध्यायको अनुपस्थिति पछि एडहक शिक्षकहरूले विभागकी निर्देशक होण्डाला ग्याल्छेनसँग भेट गरेर कुराकानी गरेका थिए। विभागीय निर्देशकसँग भएको कुराकानीलाई पत्रकारहरूसमक्ष राख्दै शिक्षक प्रतिनिधि रिक्जिङ नर्बु भोटियाले निर्देशकले उच्च अधिकारीसँग उनीहरूको कुरा राखिदिने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।

एडहक शिक्षकहरूले यस पल्ट पनि 14 सितम्बर 2020-को दिन राज्यका मुख्यमन्त्री अनि शिक्षा विभागलाई चडाएको ज्ञापनको आधारमा नै मागहरू राखेको स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षकहरूले राज्य सरकार द्वारा डाकिएको अन्तर्वार्ताले पोहोर साल अन्तर्वार्ता गर्ने शिक्षकहरूमाथि सरासर अन्याय हुने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ राज्य सरकारले बेकडोर बाट एडहकमा अहिलेसम्म सयौं शिक्षकहरू नियुक्ति गरिसकेको छ जो अन्तर्वार्ता बिनै 2022 सम्मको नियुक्ति पत्र लिएर बसेका छन्। यसरी नै साल 2020-को जून महिनामा अन्तर्वार्ता बसिसकेका शिक्षकहरूलाई भने फेरि पनि अन्तर्वार्ता राख्ने विभागले निर्णय लिएको छ। यसै निर्णयको विरुद्धमा हामीहरू आज सड़कमा उत्रिएका हौं, उनीहरूको भनाइ छ।

एडहक शिक्षकहरूले 14 सितम्बर 2020-को दिन राज्यका मुख्यन्त्री पीएस गोले अनि सिक्किम शिक्षा विभागलाई चड़ाएको ज्ञापन-

#𝗣𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗘𝗡𝗧𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗬𝗢𝗥𝗢𝗣𝗘𝗡𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪

We 𝐀𝐝-𝐡𝐨𝐜 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 want our Government to review the decision to grant the ‘𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞’
where those who does not fulfill the service criteria is being deprived even having all the qualifications.
We have submitted our 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐮𝐦 to the Education minister and to the Additional Chief Secretary on 14 September 2020.

𝗢𝘂𝗿 𝗗𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝘀
1. The government should convert this scheme into a 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲
by passing this scheme in upcoming 𝗦𝗶𝗸𝗸𝗶𝗺 𝗟𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝘆
so that the remaining and upcoming teaching aspirants would not need to worry from being deprived in future.

2. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
There shall be no service break in the term end where the ad-hocs have to run for the renewal of their order’s every year. Such traditional practices should be removed from its very root and reforms should be adopted as early as possible.

3. Every year there shall be appointment for Regularisation of those whose services completes the 8 years in the term end.

4.𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐤 should be implemented for those working on ad-hoc basis. 𝐍𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐲 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 on winter vacation.

5. All the 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 granted to regular teachers should be granted to ad-hoc teachers too. If not 100 than 70 percent of such facilities where the 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 should given the top-most priority.

If the demands are not granted by the government than the government should 𝐝𝐨 𝐚𝐰𝐚𝐲 with this 8 years scheme and focus on creating more vacancies for the regular post and conduct an 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖
which will be fair and equal for all the qualified teachers and qualified unemployed youths.

#NCTE_norms #Article_16
#Equal_Opportunity
#Equal_pay

अर्कोतिर राज्य शिक्षा विभागका प्रधान सचिव जीपी उपाध्याले आज सोमबारको दिन एउटा सर्कुलर जारी गरेकाछन्। यस सर्कुलरमा पनि एडहक शिक्षकहरूले अन्तर्वार्ता लिनै पर्ने बताइएको छ। एडहक शिक्षकहरूले यस सर्कुलरको विरोध गर्दै यसलाई फिर्ता लिन 30 जून 2021सम्मको समय दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि यदी सरकारले अन्तर्वार्ता बोलाउँछ भने स्थायी नोकरीको निम्ति बोलाउनुपर्छ, एडहकको निम्ति होइन। उनीहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्। अर्कोतिर शिक्षक प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, यदी एडहक कर्मचारीहरूको अन्तर्वार्ता अनिवार्य छ भने 2022 सालसम्म सबै एडहक शिक्षकहरूको नोकरी एक्सटेन्सन गरिनुपर्छ अनि सबैको एकै साथ अन्तर्वार्ता हुनुपर्छ।

उल्लेख गरिन्छ, साल 2020-मा अन्तर्वार्ता दिएर नोकरी गरिरहेका शिक्षकहरू लगभग आठ सय रहेका छन्। उनीहरूको नोकरीको समय आगामी 30 जूनको दिनसम्म रहेको छ। उनीहरूले प्रशासनको तर्फबाट एडहक शिक्षकहरूमाथि डिवाइड एण्ड रूल्स प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। अर्कोतिर आज शिक्षकहरूले सचिवालय जान लिएको निर्णय पछि प्रशासनले बाटो-बाटोमा पुलिस खटाएर शिक्षकहरूलाई सचिवालय पुग्न नदिने कार्य गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस विषयलाई लिएर राज्यका मुख्यन्त्री पीएस गोलेसँग पनि वार्ता गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

एडहक शिक्षकहरूको प्रोटेस्ट थाहा लागेपछि पूर्व जिलाका महकुमा अधिकारी (एसडीएम पूर्व) रोबिन सेवा, पूर्व जिल्ला पुलिस अधिक्षक डा. शिव प्रसाद यल्लशिरी, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक सोनाम देछु भोटिया, सदर पुलिसका अधिकारीसँगै एसएपी र पुलिसका जवान खटाइएका थिए।

नोटः दैनिक समाचार, कविता, कथा, निबन्ध, स्वतन्त्र विचार आदि प्रकाशनको निम्ति सिक्किम जर्नलसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पाठकहरूले गुगल प्ले स्टोर मार्फत sikkim journal मोबायल एप पनि इन्स्टल गरेर पढ्नसक्नु हुनेछ। 

निवेदक- जगन दाहाल 
सिक्किम जर्नल
गान्तोक सिक्किम
मो. 8768791978
ई-मेल- sikkimjournal@gmail.com

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिक्किममा लागू गर्नु कति प्रतिशतसम्म सही हो?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129